भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे डॉ. आकाश अग्रवाल और राजबहादुर सिंह चंदेल
पुनीत संदेश/अंकित राठौड़
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉ. आकाश अग्रवाल और राजबहादुर सिंह चंदेल ने प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विभिन्न प्रांतों में बनाए गए लाइसेंसों के अपने गृह जनपद में नवीनीकरण में आ रही कठिनाइयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया।
विधान परिषद में उठाए गए इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिक अपनी सैन्य सेवा के दौरान देश के दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख, ग्लेशियर आदि में तैनात रहते हैं और वहीं पर अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन, सेवानिवृत्त होने के बाद जब वे अपने उत्तर प्रदेश स्थित गृह जनपद में लाइसेंस का नवीनीकरण कराने जाते हैं, तो उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
स्थिति गंभीर और विस्फोटक बताते हुए उन्होंने सरकार से इस विषय पर तत्काल ध्यान देने की मांग की। साथ ही, लोकमहत्व के इस प्रकरण पर शासन से वक्तव्य देने और सदन में चर्चा कराए जाने की आवश्यकता बताई।
भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति ने शासनादेश संशोधन की मांग की
भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीनबन्धु पांडेय और प्रदेश प्रबंधक व सचिव गोकरन प्रसाद ने भी सरकार से शासनादेश में संशोधन करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस संशोधन से भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलेगा और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सकेगी।
गौरतलब है कि यह समिति भूतपूर्व सैनिकों को गृह जनपद या इच्छित जनपद में स्थानांतरण, उनके लाइसेंसों के नवीनीकरण और उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सरकार से मांग करती रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है।
Created On: March 04, 2025
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